छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में अवैध प्लॉटिंग के खेल की जड़े काफी गहरी जम चुकी है। राज्य बनने के बाद से ऐसी 40 से 50 अवैध कॉलोनियां निगम के रेकॉर्ड में दर्ज हैं। इसके बावजूद भी सख्ती से रोक लगाने के लिए कोई ठोस कदम ही उठाया गया। केवल किसानों को टोकन मनी देकर कई-कई एकड़ों और टुकड़ों में अवैध प्लॉटिंग का जाल बिछा है।
रायपुरा चौक से पांच किमी के दायरे में यह कारोबार तेजी से बढ़ा है। खारुन नदी के किनारे तक की जमीन घेरकर कब्जायी जा चुकी है। फिर भी कोई रोक-टोक नहीं। शहर के हर हिस्से में चल रहा अवैध प्लॉटिंग कारोबार से बसाहट बदसूरत और मूलभूत सुविधाओं से लोग वंचित तो होते ही हैं। सरकारी खजाने को मिलने वाले राजस्व को भी लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा है। क्योंकि, ऐसे लोग मुरम की रोड बिछाकर टुकड़े-टुकड़े में प्लॉट बेच कर रफा-दफा हो रहे हैं। न तो डायवर्सन कराते हैं न ही लेआउट पास।
जबकि इसी माध्यम से सरकारी खजाने का राजस्व मिलता है। निगम प्रशासन जब तक अवैध प्लाटिंग में लिप्त ऐसे लोगों पर शिकंजा नहीं कसता, शहर का कोई हिस्सा अवैध प्लॉटिंग बच नहीं पा रहा है। क्योंकि, शासन का नगर एवं ग्राम निवेश विभाग के जिम्मेदारों का भी वैसा ही हाल है, जैसा कि निगम अमले का।
नगर सीमा और बाहर के मुद्दे पर खींचतान: जिन लोगों पर अवैध प्लॉटिंग कारोबार को रोकने का जिम्मा है, वे सख्ती से रोक लगाने के बजाय एक-दूसरे का क्षेत्र होने का हवाला देकर पल्ला झाड़ रहे हैं। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत न तो अवैध प्लॉटिंग रुक रही है और निगम क्षेत्र के बाहर वाले हिस्सों में। जिला प्रशासन ने इसके लिए एक संयुक्त टीम जिसमें निगम, टाउन एंड प्लानिंग और राजस्व विभाग के अमले को शामिल किया था। लेकिन तीनों का गठजोड़ ऐसा कि अवैध प्लाटिंग हो जाने पर कहीं कोई कार्रवाई नहीं।
नगर निगम अपर आयुक्त यूके अग्रवाल ने कहा की निगम के सभी जोन कमिश्नरों को ऐसी अवैध प्लॉटिंग वाली जगहों को चिह्नांकित करने का आदेश निगम प्रशासन द्वारा दिया गया है। जिसका राजस्व रेकॉर्ड निकलवा कर संबंधित थाने में एफआईआर कराई जाएगी।
