CG News: छत्तीसगढ़ सरकार ने 14 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने की घोषणा कर दी है, लेकिन कई खरीदी केंद्रों के पास धान खरीदी करने के लिए जमीन नहीं है. बार-बार मांग किए जाने के बाद भी शासन की ओर से खरीदी केंद्रों को जमीन उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. कई धान उपार्जन केन्द्र निजी जमीन पर किराए पर चल रहे हैं. भले ही वह निजी जमीन का मालिक शासन की कई एकड़ जमीन पर अवैध बेजा कब्जा करके रखा है. ऐस ही मामला बिलासपुर जिले तखतपुर के जुनापारा क्षेत्र का है, जहां चोरहा गांव में कई बार बेदखली आदेश जारी किए जाने के बाद भी शासन खुद की जमीन से कब्जा हटाकर उसका उपयोग नहीं कर पा रही है. इससे शासन को लाखों की क्षति हो रही है. वहीं निजी जमीन मालिक शासन की जमीन पर व्यवसायिक उपयोग कर या फसल उगाकर दोहरा लाभ ले रहे हैं.
छत्तीसगढ़ सरकार का फैसला है 14 नवंबर से खरीदा जाएगा धान, सहकारी समिति के पास जमीन नहीं…
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